एएमयू विमेंस कॉलेज छात्रसंघ का बिलकिस बानो मामले में विरोध मार्च, सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर पुनर्विचार की मांग

अलीगढ़, 19 नवंबर (मोहम्मद कामरान)।अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय विमेंस कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन और विश्वविद्यालय से जुड़े छात्र नेताओं ने बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दो दोषियों की सजा निलंबित कर उन्हें जमानत दिए जाने पर चिंता जताई है। इस संबंध में गुरुवार को बाब-ए-सैयद से डक पॉइंट तक विरोध मार्च निकाला गया, जिसमें विमेंस कॉलेज की छात्राओं और कैंपस के छात्र नेताओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया।

इस मौके पर राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश के नाम एक ज्ञापन एएमयू की कुलपति के माध्यम से सौंपा गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट से 28 अक्टूबर के आदेश पर पुनर्विचार करते हुए उसे वापस लेने की अपील की गई है।

ज्ञापन में कहा गया कि 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों को दी गई माफी को अवैध करार देते हुए उन्हें दोबारा जेल भेजने का आदेश दिया था। छात्रसंघ ने आशंका जताई कि हालिया आदेश से उस फैसले का प्रभाव कमजोर हो सकता है।

ज्ञापन में मामले की गंभीरता का उल्लेख करते हुए कहा गया कि इस घटना में एक गर्भवती महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या की गई थी। विमेंस कॉलेज छात्रसंघ ने दोषियों के लंबे समय तक जेल में रहने के दावे पर भी सवाल उठाते हुए पैरोल, फरलो और अन्य रियायतों की अवधि का उल्लेख किया है।

छात्रसंघ ने आशंका जताई कि दो दोषियों को जमानत मिलने के बाद अन्य दोषी भी इसी आधार पर जमानत की मांग कर सकते हैं। इससे पीड़िता, उसके परिवार और गवाहों की सुरक्षा के साथ-साथ न्याय प्रक्रिया पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है।

ज्ञापन में मुख्य न्यायाधीश से मामले का स्वतः संज्ञान लेने या उचित बड़ी पीठ गठित कर 28 अक्टूबर के आदेश पर पुनर्विचार करने और उसे वापस लेने की अपील की गई है। राष्ट्रपति से भी पीड़िता के मौलिक अधिकारों, सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की गई है।

विमेंस कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन की अध्यक्ष अनम रियाज और सचिव मरियम जान ने कहा कि न्याय की मांग है कि पीड़िता को हर हाल में इंसाफ मिले, लेकिन हालिया घटनाक्रम चिंता पैदा करने वाला है। उन्होंने कहा कि जिस देश में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, वहां दुष्कर्म के दोषियों को जमानत मिलना समझ से परे है।

वहीं, छात्र नेता मोहम्मद इंतिखाब और अहमद फराज रजी ने भी विरोध प्रदर्शन का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि न्यायिक फैसलों पर पुनर्विचार का प्रावधान है और इस मामले में भी सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए दोबारा विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने वर्ष 2011 में 11 दोषियों की रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उठाए गए सवालों का भी उल्लेख किया।

विरोध मार्च में एएमयू छात्रसंघ के विपक्षी समूह से मोहम्मद इंतिखाब, असमर फरीदी, अयमन हफीज खान, मोहम्मद सादान और अहमद फराज रजी सहित अन्य छात्र नेता शामिल हुए। वहीं, विमेंस कॉलेज छात्रसंघ की कैबिनेट से जुवैरिया रहमान, आमिना खानम, हिबा मनाल, सबीहा, खुशबू परवीन और माहविश सहित बड़ी संख्या में छात्राओं ने हिस्सा लिया।

अलीगढ़ से मोहम्मद कामरान की रिपोर्ट

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