इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध पाँच वर्ष बढ़ाने का मोदी सरकार का फैसला राष्ट्रहित में सराहनीय : फोरम फॉर मुस्लिम स्टडीज एंड एनालिसिस

फोरम फॉर मुस्लिम स्टडीज एंड एनालिसिस ने केंद्र सरकार द्वारा इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आई आर एफ) पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) के तहत लगाए गए प्रतिबंध को अगले पांच वर्षों तक बढ़ाने के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे राष्ट्रहित में एक महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम बताया है।

फोरम के महासचिव प्रोफेसर जसीम मोहम्मद ने कहा कि भारत जैसे बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक देश में राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्भाव और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा सर्वोपरि है। कोई भी संगठन, चाहे वह किसी भी धर्म, विचारधारा या समुदाय से संबंधित हो, यदि उसकी गतिविधियां देश की सुरक्षा, अखंडता और सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा बनती हैं, तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।

मुस्लिम फोरम के महासचिव जसीम मोहम्मद ने कहा कि केंद्र के नरेन्द्र मोदी सरकार का यह निर्णय स्पष्ट संदेश देता है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर कट्टरता, नफ़रत, अलगाववाद और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे संगठनों से जुड़े लोगों तथा देश की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने वाली गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यदि कोई आरोपी विदेश में रहकर कानून से बच रहा है, तो उसे विधिसम्मत प्रत्यर्पण प्रक्रिया के माध्यम से भारत लाकर न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए।

प्रो. जसीम मोहम्मद ने कहा कि भारत की ताकत उसकी विविधता, लोकतंत्र और आपसी भाईचारे में है। देशविरोधी गतिविधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। फोरम फॉर मुस्लिम स्ट्डीज एंड एनालिसिस का मानना है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है और कानून का शासन सभी के लिए समान होना चाहिए।